ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ

ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਉਪ-ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਡੇਮੋਕਰੇਸੀ ਡੇ'ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਹਾਰੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮੀ ਔਸਿੰਬਜੋ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਨਾਈਜੀਰਿਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ, ਨਾਇਜ਼ਰ, ਈਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧ 2007 ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਵਪਾਰ 11.76 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਹੈ। ।

ਭਾਰਤ ਵੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਐਲ.ਐਨ.ਜੀ. ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਾਣਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2016-17 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 7.65 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ 7.46 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ 2018 ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ 25 ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਦੌਰੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 'ਭਾਰਤ-ਅਫਰੀਕਾ ਮੰਚ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ' ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਵੰਦ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ. ਵੈਨਿਕਇਆ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਦਰਜਨ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਅਫਰੀਕਾ ਮੰਚ ਸ਼ਿਖਰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 41 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 55 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਫਰੀਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਫਰੀਕਾ ਮੰਚ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 54 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 62 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 44 ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ,ਨਿਰਮਾਣ, ਜਨ-ਆਵਾਜਾਈ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 11 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੀ 152 ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2018 ਤੋਂ 2021 ਵਿਚਕਾਰ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ 18 ਨਵੇਂ ਦੂਤਘਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਈ ਤੱਟੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 'ਬਲੂ ਇਕਾਨੋਮੀ' ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ,ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਿਕਸ, ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਇਬਾਸਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. (WTO) ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਜਿਹੇ ਕਿ ਕਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮੰਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਲੇਖਨ – ਵਿਨੀਤ ਵਾਹੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ