ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ) ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 28 ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਇਕੋ ਜਿਹੀ "ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ" ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਓਸਾਕਾ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਜੀ -20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਮਾਈਕਲ ਆਰ.ਪੋਪਿਓਂ 25 ਤੋਂ 27 ਜੂਨ 2019 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੱਤਰ ਪੋਂਪਿਓ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੁਵੱਲੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੋਪਿਓਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੋਪਿਓਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਓਸਾਕਾ ਵਿਚ ਜੀ -20 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਪੋਪਿਓਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਟਰੰਪ ਇਕੱਠੇ ਜਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਅਬੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ-ਜਪਾਨ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 150 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ (ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਵੀਜ਼ੇ) ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਟਰੰਪ-ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਪੋਪਿਓਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਪੋਪਿਓਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹਰ ਸਾਲ 2 + 2 ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ 5ਜੀ ਰੋਲ ਆਊਟ-ਚੀਨੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਹੁਆਈ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਿੱਸੇ - ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ - ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਕ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।

ਡੈਟਾ ਸਥਾਨੀਕਰਨ, ਕਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ  ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ "ਸਥਾਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਵਾਲ" ਹਨ।

Script: ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਮੋਹਨਤੇ, IES, Senior Economic Analyst