ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਜਾਰੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਰਲਾਂਡੋ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਪਲੈਨਰੀ ਦੀ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ।ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿ ਜੋ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ‘ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ’ ‘ਚ ਹੈ ਉਹ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਹੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਰ ਇਸਲਾਮਾਬਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ‘ਚ ਅੰਤਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹੈ।ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਆਪਣੀ 30ਵੀਂ ਵਰੇ੍ਹਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਕਾਲੇ ਧਨ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਵੱਜੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਿਗਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ , ਪ੍ਰਭਾਵੀਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸੀਮਿਤ ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2019 ‘ਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੀ ਹਨ।ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2019 ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਰਣਨੀਤਕ ਏ.ਐਮ.ਐਲ/ਸੀ.ਐਫ.ਟੀ. ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨਾਲ ਇਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਝਾੜ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਏ.ਐਮ.ਐਲ/ਸੀ.ਐਫ.ਟੀ. ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਟੀ.ਐਫ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੱਸਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਦਸ ਸੂਤਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਇਆ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰੇਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਮਈ 2019 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਹੁਣ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੱਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ਾਬਾਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ, ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਕਾਰਾਵਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਾਸਿਕਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਦੋਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।
ਲੇਖਨ: ਡਾ.ਅਸ਼ੋਕ ਬੇਹੁਰੀਆ, ਆਈ.ਡੀ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ
Comments
Post a Comment