ਭਾਰਤ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੰਡਨ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇੇ ਮੁੱਦੇ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2018 ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬੋਲੇ।ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਨਜ਼ਿਨ ਡੋਰਜੀ ਨੇ ਅਸਿਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿਗੰਟਨ ਡੀ.ਚੀ. ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੇ “Ministerial to Advance Religious Freedoms” ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਟਰੰਪ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਹੈ।ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੱੁਧ ਹੋ ਰਹੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਰੀਖਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੰਡਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੂਰਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ , ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2009 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2015 ਅਤੇ 2016 ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤਬਕੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਸਤੰਭ ਹਨ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ , ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।

ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ , ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਰਤ ‘ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ।ਭਾਰਤ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹੁੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।”