ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ
ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਪੱਭਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ।ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਸਵਥਾ ਵੱਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ।
ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 7% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਿਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਰਜ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰ ਨੂੰ ਕਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਪੰਜ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੂੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
1991 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਸਨ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਵਨਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਲਚਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਲੇਖਨ: ਅਦਿੱਤਿਆ ਰਾਜ ਦਾਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ।ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਸਵਥਾ ਵੱਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ।
ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 7% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਿਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਰਜ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰ ਨੂੰ ਕਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਪੰਜ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੂੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
1991 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਸਨ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਵਨਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਲਚਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਲੇਖਨ: ਅਦਿੱਤਿਆ ਰਾਜ ਦਾਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰ
Comments
Post a Comment