ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਬਿੱਲ, 2019 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੁਲਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਕਸਟਮ ਟੈਰਿਫ ਐਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2019-20 ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮੱਧਵਰਤੀ ਬਜਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘੁਸਪੈਠ ਵਿੱਚ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ 2019 ਤੱਕ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ 1299 ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰਾਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 1629 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।

ਪਰਮਾਣੁ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਗਨਯਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਉਡਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਪਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਯੋਜਨਿਕ ਇੰਜਣ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019, ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋ ਯੁਅਰ ਕਸਟਮਰ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇ.ਡੀ.(ਐੱਸ.) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਜਦਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਵੀ. ਮੋਹਨ ਰਾਓ, ਪੱਤਰਕਾਰ