ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਇਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਮੁਬੰਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰ ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਇਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸਾਇਦ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਦਰੱਸੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ , ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਇਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਾਸੂਦ, ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਲਿਕ ਜਫ਼ਰ ਦੀ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ‘ਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਪਣੀ ਕਹਨੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਫ਼ਰਕ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹਮਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਫ਼ਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮਨਕਾਫਾ ਨਾਂਅ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦਹਿਸ਼ਗਰਦ ਸਮੂਹ ਸਥਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।


ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੂਕੋ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਾਵਈ ਕੀਤੀ।ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ , ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਮੁਲਤਾਨ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਰਗੌੜਾ ਦੇ ਸੀ.ਟੀ.ਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ 23 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਇਸ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚਾਰ ਉੱਚ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ 13 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿੰਕਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਸਾਇਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਬਦੁੱਲ ਰਹਿਮਾਨ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਾਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੈਰੀਟੀ ਸ਼ਾਖਾ ਫਲਾਹ-ਏ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੀ.ਟੀ.ਡੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਮਾਤ-ਉਦ –ਦਾਵਾ ਐਫ-ਆਈ-ਐਫ ਵਰਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਇੱਕਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲ-ਅਨਫਾਲ ਟਰੱਸਟ, ਦਾਵਤ-ਉਲ-ਇਰਸ਼ਾਦ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਮੁਆਜ਼ ਬਿਨ ਜਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵੀ ਜਮਾਤ –ਉਦ-ਦਾਵਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹਾਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।


ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਉਲਟ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਏ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।


ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਇਦ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ , 2017 ‘ਚ ਲਾਹੌਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਾਇਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।


ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸਿਰਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਰਲੈਂਡੋ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਈ 2019 ਦੋਵੇਂ ਮਿਆਦ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।


ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ।ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਹੁੁਣ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ।
ਸਾਇਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਾਇਦ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਟੀ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਇਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਂਾਂ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪਾਸਿਕਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।


ਲੇਖਨ : ਡਾ.ਅਸ਼ੋਕ ਬੇਹੁਰੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ, ਇਡਸਾ