ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ‘ਚ ਹੋਈ ਜਿੱਤ
ਮਾਰਚ 2016 ‘ਚ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਸੁਧੀਰ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ‘ਚ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਹੇਗ‘ਚ ਸਥਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੱੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲਾਘੰਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪਾਕਿ ਸਿਰ ਮੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਾਵਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।17 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਕੌੰਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ, ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਮੁਲਕ ਹਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਰਬੀਟਲ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੌੰਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਗਭਗ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਦਿ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗਾ।ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਾਵਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।17 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਕੌੰਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ, ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਮੁਲਕ ਹਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਰਬੀਟਲ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੌੰਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਗਭਗ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਦਿ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗਾ।ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
Comments
Post a Comment