ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-2 ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰੇਖਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੇਖਣ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦਰਯਾਨ-2 ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ‍ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੁ-ਪੱਖੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੁ-ਪੱਖੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁ-ਪੱਖੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁ-ਪੱਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਓਸਾਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯੌਨ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੌਨ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 1023 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ (ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ), ਬਿੱਲ, 2019 ਨੂੰ ਵੀ ਧੁਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ : ਵੀ. ਮੋਹਨ ਰਾਓ, ਪੱਤਰਕਾਰ