ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚੋਂ ਝਲਕਦਾ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿੰਬ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਾਦੀ ਦਿਵਸ ਉੱਪਰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 2027 ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਰੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਭਲਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਈਂਧਨ, ਪਖਾਨੇ, ਬਿਜਲੀ, ਮਕਾਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 73ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ।

ਆਪਣੇ 100 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਪੋਜਿਟ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2020 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਚੇਨੱਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ‘ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ’ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 3.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕਹਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 14.5 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਫ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਜਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੱਧਰਾਂ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੀਹਰੇ ਤਾਲਕ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ-ਚੋਣ ਲਈ ਵੀ ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ’ ਪੰਜ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੂਲ : ਸ਼ੰਕਰ ਕੁਮਾਰ (ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ) ਅਨੁ. ਗੌਰਵ