ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ

ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਲੋਰਾਈਡ ਗੈਸ, ਫਲੋਰਿਨੇਟਿਡ ਪੋਲੀਮਾਈਡ ਅਤੇ ਫੋਟੋ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਹਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੈਨਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਟੋਕਿਓ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।1,100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰ ਉਪਾਅ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਪਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪਾਨ ਰਸਾਇਣ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਪਾਨੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸਮਗੱਰੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਕੀਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲਈ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਵਾਈਟ ਸੂਚੀ’ ‘ਚ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਓਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ‘ਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ 2.4-2.5 % ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2.6-2.7 % ਸੀ।ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਪਾਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਈਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਕਿਓ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰ ਉਪਾਅ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ‘ਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਮਿਤਸੂਬਿਸ਼ੀ ਹੈਵੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਕੋਰੀਆ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1965 ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਹੀ ਸਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।


ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ‘ਚ ਫੱਸਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਹਨ।ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ।


ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਤਿਤਲੀ ਬਾਸੂ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ