ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਇਜ਼

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਕ ਪੋਂਪਿਓ ਨੇ ਮਕਬੂਜਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਐਲਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ 1967 ਦੀ ਜੂਨ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਪੋਂਪਿਓ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਢੁਕਵੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਿਵਲ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਕਬੂਜਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਅਤੇ ਫਿਲਾਸਤੀਨੀ ਗੱਲਬਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।1967 ਜੂਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਸਿਨਾਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ, ਗੋਲਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਧ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ੳਾਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰਡਨ ਅਧੀਨ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਬਜੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰੰਭਿਆ ਗਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਲਗਭਗ 130 ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 4 ਲੱਖ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ‘ਚ 12 ਜਿਹਾਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ 2ਲੱਖ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਅਤੇ ਗੋਲਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ‘ਚ 32 ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ ਲਗਭਗ 22, 000 ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰਬ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।ਮਿਸਰ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਡੇਵਿਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਸਿਨਾਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ‘ਚੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ 1982 ‘ਚ ਯਮਿਤ ਦੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਅਗਸਤ 2005 ‘ਚ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਇਕਪਾਸੜ ਉਜਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ 21 ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਵਿਗਾੜ ਆ ਗਿਆ।
ਵਧੇਰੇਤਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਮਕਬੂਜਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ‘ਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਇਹ ਬਸਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ।ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ,ਹਸਪਤਾਲ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਧ ‘ਚ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਓਸਲੋ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ।ਵਾਇਟ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਹੀ ਹੈ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਜਨੇਵਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਾਲ 2004 ‘ਚ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਜੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ‘ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਵੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਰਡਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਧ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 165 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਦਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਨਾਰੂ,ਮਾਈਕਰੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ।
ਭਾਰਤ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਰਹਿ ਸਕੇ।ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਪ੍ਰੋ.ਪੀ.ਆਰ.ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ. ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ, ਜੇਐਨਯੂ