ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗ਼ੈਰ-ਇਸਲਾਮਿਕ

ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪਾਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜਬੂਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅੰਜਾਮ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਬਰੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਉਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।

ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅੰਸਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ।ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਾਮਿਕ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਅਖੌਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਪਰ ਦਰੁੱਸਤ ਆਏ। ਪਾਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸਲਾਮ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦੰਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਦੰਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਨ।ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਬਲਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲੋਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਮਜਬੂਰਨ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਸਲਾਮਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ.ਕਿਬਲਾ ਅਯਾਜ਼ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਨੂਮਨੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਜਾਮਾਂ ਪਹਿਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲਅੀਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਸਿਰਾਜ ਮੇਹਦੀ ਨਕਵੀ