ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ

ਪੈਰਿਸ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ 205 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 800 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ।

19 ਫਰਵਰੀ , 2020 ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭਰਿ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ , ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਪੈਰਿਸ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।ਉਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸਲ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 27 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।ਅਸਲ ‘ਚ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ /ਸਮੂਹ ਵੱਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਹਮਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੇ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਮਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 27 ਨੁਕਤੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਇਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਥਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ‘ਚ ਜੋ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਏਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਈ ਹੱਥ ਕੰਢੇ ਅਜ਼ਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 27 ਨੁਕਤੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 14 ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਪੰਜ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ੁੳਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਏਟੀਐਫ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।ਅੰਤ ‘ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ.ਅਸ਼ੋਕ ਬੇਹੁਰੀਆ, ਇਡਸਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ