ਐਫਏਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ; ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਕਾਇਮ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਵਿੱਤ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।40 ਮੈਂਬਰੀ ਐਫਏਟੀਐਫ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ‘ਚ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਐਫਏਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੋ ਮੁਲਕ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਤਫ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਰਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਰੋਪ ਨਾਲ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਵਿਧੀ ਦੂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਪਰ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਸਲ ‘ਚ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਵਿਚਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।ਜਿਸ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੱਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਨ ਰੂਹਾਨੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗਾਰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਹੀ ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰੇਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2012 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਗੈਅ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਆਇਆ।ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਚੀਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗੀ ਖੇਤਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਖ਼ਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਐਫਏਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ।
ਇਰਾਨ ਦਾ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਰਾਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਰਾਨ ਦੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ‘ਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ , ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ.ਅਸਿਫ ਸ਼ੂਜਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ, ਦ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਸੰਸਥਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀ ਆਫ ਸਿੰਗਾਪੁਰ
ਇਤਫ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਰਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਰੋਪ ਨਾਲ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਵਿਧੀ ਦੂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਪਰ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਸਲ ‘ਚ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਵਿਚਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।ਜਿਸ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੱਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਨ ਰੂਹਾਨੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗਾਰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਹੀ ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰੇਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2012 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਗੈਅ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਆਇਆ।ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਚੀਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗੀ ਖੇਤਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਖ਼ਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਐਫਏਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ।
ਇਰਾਨ ਦਾ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਰਾਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਰਾਨ ਦੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ‘ਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ , ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ.ਅਸਿਫ ਸ਼ੂਜਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ, ਦ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਸੰਸਥਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀ ਆਫ ਸਿੰਗਾਪੁਰ
Comments
Post a Comment