ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਫਤਾ

ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ , ਜੋ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ ( ਐਨ.ਡੀ.ਏ) ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂਂ ਸਦਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਭੱਗ 25 ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ 'ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ' ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਹਿੱਤ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੇਲਵੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ( 2020-2021) ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ( ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਿੱਲ, ਕੌਮੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਸੋਧ ) ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਡੈਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2019 ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਡੈਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ।

ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 'ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹਿੱਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੈਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ(ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 10 % ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧ ਕੋਡ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਐਕਟ,1934 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰਕਰਾਫਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਖਣਿਜ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਖਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੋਧ) ਹਿੱਤ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1957 ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਜ ਐਕਟ ( ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ) ਐਕਟ 2015 ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਹਿੱਤ ਖਣਿਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖਣਿਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ( ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ,ਜਦੋਂਕਿ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋ ਲੈਂ ਕੇ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਂੜੀਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪੀੜਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਸਤਰੇ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਤਾਜਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ( WHO ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ,ਇਸਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਲੈਬਾਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ , ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ,ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁਵਾਦਕ- ਮਨਜੀਤ ਅਣਖੀ