ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਘਰਸ਼

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪਹਿਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ।ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 0.6% ਮੁੱਖ ਗਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਲਸ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ, ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਕਰ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਈਐਮਐਫ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਬੇਲਆਊਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਚ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਅਰਧ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਖਾਸਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਈਐਮਐਫ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬੇਲਆਊਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ।ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ 110,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਹਨ।35,000 ਮਰੀਜ਼ ਠਮਿ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 2216 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਖ਼ਾਨ ਹਕੂਮਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।ਆਈਐਮਐਫ ਵੱਲੋਂ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ “ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸਹੂਲਤ” ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਬਜਟ ਆਈਐਮਐਫ ਮੈਕਰੋ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ਼ਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬਮਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਸਬੀਪੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਲਟ ਪੈ ਗਈ।

ਜਨਵਰੀ 2020 ‘ਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਹ 14.6% ਸੀ।ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਐਸਬੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ‘ਚ 13.25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।

ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 8% ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਐਸਬੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ-ਮਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਘੱਟ ਕੇ 10.94% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।