ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 4% ‘ਤੇ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤਾ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।”
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਰ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਉਨ ਕਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪਏ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ।”
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇ ਵੀ ਕਮਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ‘ਪੁਨਰਗਠਨ ਢਾਂਚੇ’ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਕਮਾਥ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬੈਂਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਗੇ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰਿਣ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੋਨੇ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 90% ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ‘ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ’ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 4% ‘ਤੇ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤਾ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।”
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਰ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਉਨ ਕਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪਏ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ।”
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇ ਵੀ ਕਮਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ‘ਪੁਨਰਗਠਨ ਢਾਂਚੇ’ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਕਮਾਥ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬੈਂਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਗੇ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰਿਣ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੋਨੇ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 90% ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ‘ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ’ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।
Comments
Post a Comment