ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵੱਲ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ।

“ਨਿੱਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਰਚਸਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀਐਮਆਈ)” ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਪੀਐਮਆਈ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁੰਗੜਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਮ.ਆਈ. ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 52 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 56.8 ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ।

ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ (ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ) ਦੋਹਰੇ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਰੇਕਸ ਭੰਡਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (ਫੋਰੈਕਸ) ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਲਗਭਗ 555.12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2021-‘22 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੀ। 2019-20 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.2% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6% ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਐਮਐਫ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ , ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 8.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.2% ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

“ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ”, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ।

2 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ "ਵਿਆਜ' ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਿਵੇਂ ਮੁਆਫ ਕਰੀਏ" ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚਲਾ ਅੰਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਆਤਮਨਿਰਭਾਰ ਭਾਰਤ" ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਈਐਮਆਈ ਮੁਲਤਵੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ, ਐਨਬੀਐਫਸੀਜ਼ (ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਮਐਸਐਮਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ, ਆਦਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ) ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ 23.9% ਦੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕੁਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੀ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਵਿਚ 49% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 40% ਤਕ ਘੱਟ ਗਈ। ਯੂਨਿਟਡ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 202 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਹ 61% ਘਟ ਕੇ 51 ਅਰਬ ਡਾਲਰ' ਤੇ ਆ ਗਿਆ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2021-22 ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ

ਐੱਮ ਪੀ ਸੀ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ “ਸਥਿਤੀ ਬਿੰਦੂ” ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਕਰਵ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ. ਲੇਖਾ ਐਸ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰ, ਐਨਆਈਪੀਐਫਪੀ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਟ, ਲੇਵੀ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਨਿਊ ਯਾਰਕ।

ਅਨੁਵਾਦਕ:ਮਨਜੀਤ ਅਣਖੀ