ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਕਸ਼ਮਸ਼ ਜਾਰੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਪੀਡੀਐਮ) ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਮੀਨਾਰ-ਏ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ -ਈ-ਇਨਸਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਅੰਤਮ ਝਟਕਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ‘ਜਲਸਾ’ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਡੀਐਮ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਡੀਐਮ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੀਡੀਐਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਜਲਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਡੀਐਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਜਮਾਤ-ਏ-ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ (ਐੱਫ) ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਨਆਰਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੀਡੀਐਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ।
ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਪੀਡੀਐਮ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਈ ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ (“ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ”) ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੀਡੀਐਮ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ 31 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਡੀਐਮ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਐਨ.ਏ.ਬੀ. ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੀਡੀਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਫੌਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਪੀਡੀਐਮ ਫੌਜ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ( ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਂ ਕਤਰ) ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਓ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸਟੇਟਲੈੱਸ’ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਘਾਟ ਉਸਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਡੀਐਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਗਾਮੀ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੱਠ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਈਸੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਡੀਐਮ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ; ਜ਼ਕੀ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਲਖਵੀ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਰਿਸ ਅਧਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਚ ਡੌਗ, ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਫਏਟੀਐਫ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ; ਜਿਸਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਸਲੇਟੀ-ਸੂਚੀ' ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ "ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ" ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ-ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ. ਜ਼ੈਨਬ ਅਖ਼ਤਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ