AIR World Service Punjabi

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਾਦੀ ਦਿਵਸ ਉੱਪਰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 2027 ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਰੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਭਲਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਈਂਧਨ, ਪਖਾਨੇ, ਬਿਜਲੀ, ਮਕਾਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਖ...

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 73ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 72 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 150ਵੀਂ ਜਿਅੰਤੀ ਮਨਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ...

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ.ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਵੁਹਾਨ’ ਗੈਰਰਸਮੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ 70ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਂਗ ਕਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉੱਭਰਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਸੁੰਤਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ...

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਦ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਰਿਆਦ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਹਲਚੱਲ ਮੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਮਿਲ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਪ...

ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਕਾਰ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 2018-19 ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 5.97 ਖ਼ਰਬ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2025 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 2.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਮੰਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ 6-7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਿ...

ਅਮਰੀਕਾ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਗੇੜ ਇਕ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਜਿਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੁੰ ਇਕ ਜੁਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਦੋਹਾ ਦਫਤਰ 2013 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਫਗਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੇੜ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਤ੍ਰੈ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ; ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ; ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾ...

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 4.31 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਮਾਤਰ 2.04% ਹੀ ਹੈ।ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਰਿਪੇਖ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2027 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ।ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨ...