ਅਮਰੀਕਾ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਲਪ
ਅਮਰੀਕਾ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਗੇੜ ਇਕ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਜਿਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੁੰ ਇਕ ਜੁਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਦੋਹਾ ਦਫਤਰ 2013 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਫਗਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੇੜ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਤ੍ਰੈ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ; ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ; ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੋਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ‘ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦਿਲ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੁਚੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੰਚ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਹਨ। ਦੋਹਾ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਤਰ-ਅਫਗਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ; ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਸਟੈਨਿਕਜ਼ਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ' ।
ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਲੀਲਜਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 1991 ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੁੜ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ "ਅਫਗਾਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ" ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਹਟਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਫ਼ਗਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਿਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਦੋਹਾ ਦਫਤਰ 2013 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਫਗਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੇੜ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਤ੍ਰੈ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ; ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ; ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੋਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ‘ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦਿਲ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੁਚੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੰਚ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਹਨ। ਦੋਹਾ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਤਰ-ਅਫਗਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ; ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਸਟੈਨਿਕਜ਼ਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ' ।
ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਲੀਲਜਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 1991 ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੁੜ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ "ਅਫਗਾਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ" ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਹਟਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਫ਼ਗਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਿਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
Comments
Post a Comment