ਬ੍ਰੈਕਸਿਤ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਰਮਿਆਨ 47 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੁਣ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ।ਦਰਅਸਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ  ‘ਬ੍ਰੈਕਸਿਤ’ 2016 ਦੇ ਜਨਮਤ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ 1973 ‘ਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਈਯੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਿਸਬਨ ਸੰਧੀ  ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਯੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਈਯੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰੈਕਸਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬ੍ਰਿਟਨ ਅਤੇ ਈਯੂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ  ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਬ੍ਰੈਕਸਿਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਸ਼ਲਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ‘ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ’ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਯੂ ਤੋਂ ਸਬੰਧ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਤ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਯੂ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ।ਬ੍ਰੈਕਸਿਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਈਯੂ ਲਈ ਬ੍ਰੈਕਸਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਾਂਝੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲ ਮੁਲਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਕ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਂਝਾ ਬਜਟ ਹਿੱਲੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਂਝੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਸੀਟ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।ਬ੍ਰੈਕਸਿਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੂਹਾਂ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ , “ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ , ਬ੍ਰੈਕਸਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ।”

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈ੍ਰਕਸਿਤ ਅਮਲ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਯੂ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਲੰਡਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਰਡ ਕਰਨ ਬਿਲੀਮੋਰੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਲਿਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ , ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੌਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਈਯੂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰ ਭਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਈਯੂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਪਾੜਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਪ੍ਰੋ.ਉਮੂ ਸਲਮਾ ਬਾਵਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ, ਜੇਐਨਯੂ