AIR World Service Punjabi

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 6 ਜੁਲਾਈ , 2019 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦੀ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਜਿਥ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੰਦਰਿਕਾ ਬੰਦਾਰਨਾਇਕੇ ਕੁਮਾਰਤੁੰਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਨ ਡਾ. ਸ਼ਿਲਪਕ ਅੰਬੁਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 2400 ਘਰਾਂ ਦੇ 100 ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ 1200 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਜਿਸ ‘ਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ‘ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 600 ਘਰ ਅਤੇ 25 ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ‘ਚ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਹਾਊਸਿੰ...

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2019-20 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ।ਬਹਟ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਗੈਸ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ (ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ) ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਪੀਐਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੌਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੜਕਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਖਾਸਾ ਵਿਕਾਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਿਲਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੀਹੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ...

17 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ,  ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ( ਲੋਕ ਸਭਾ ) ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ( ਰਾਜ ਸਭਾ ) ਨੇ ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਕਾਨੂੰ 2004   ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ।   ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ   ‘ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ   3   ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ...