ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਬਜਟ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2019-20 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ।ਬਹਟ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਗੈਸ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ (ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ) ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਪੀਐਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੌਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੜਕਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਖਾਸਾ ਵਿਕਾਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਿਲਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੀਹੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਭਜਟ ‘ਚ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 2018-2030 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ।ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉੱਚ ਮੰਗ ਹੈ।ਰੇਲਵੇ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਤੇਜ਼ ਖੇਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਜਟ ‘ਚ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮਾਲ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ, ਭਾਰਤਮਾਲਾ, ਸਾਗਰਮਾਲਾ, ਜਲਮਾਰਗ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ, ਜਲਮਾਰਗਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਬਣਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵੱਲ ਉਚਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਰਾਣਸੀ-ਹਲਦੀਆ ਜਲ ਮਾਰਗ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਜਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮਰੱਥਾ ਭਰਪੂਰ ਠਿਕਾਣਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਨਵੀਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ‘ਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਦੇਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੜਕੀ, ਹਵਾਈ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ (ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ) ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਪੀਐਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੌਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੜਕਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਖਾਸਾ ਵਿਕਾਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਿਲਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੀਹੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਭਜਟ ‘ਚ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 2018-2030 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ।ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉੱਚ ਮੰਗ ਹੈ।ਰੇਲਵੇ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਤੇਜ਼ ਖੇਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਜਟ ‘ਚ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮਾਲ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ, ਭਾਰਤਮਾਲਾ, ਸਾਗਰਮਾਲਾ, ਜਲਮਾਰਗ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ, ਜਲਮਾਰਗਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਬਣਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵੱਲ ਉਚਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਰਾਣਸੀ-ਹਲਦੀਆ ਜਲ ਮਾਰਗ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਜਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮਰੱਥਾ ਭਰਪੂਰ ਠਿਕਾਣਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਨਵੀਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ‘ਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਦੇਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੜਕੀ, ਹਵਾਈ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੇਖਨ: ਮਨੀਸ਼ ਆਨੰਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਨਿਊ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ
Comments
Post a Comment