ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਕਾਨੂੰ2004 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿੱਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ “ਮਨੁੱਖਤਾ,ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ” ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੱਲ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ਮੰਨਿਆ।

ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਪਦ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ) ਬਿੱਲ 2019, ਜੋ 41 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8, 000 ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਸ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਦੰਦ-ਚਿਕਿਤਸਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੰਦ-ਚਿਕਿਤਸਾ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਦੰਦ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੰਦ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਮੇਤ ਦੰਦ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਧੁਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।

ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.ਸੀ.) ਬਿੱਲ 2019, ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਦਤਾਰ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2018-19 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਜਨ-ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਅ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ 2019-20 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਾਹਸਿਕ ਫੈਸਲੇ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ - ਯੋਗੇਸ਼ ਸੂਦ, ਪੱਤਰਕਾਰ