ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਡਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 6 ਜੁਲਾਈ , 2019 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦੀ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਜਿਥ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੰਦਰਿਕਾ ਬੰਦਾਰਨਾਇਕੇ ਕੁਮਾਰਤੁੰਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਨ ਡਾ. ਸ਼ਿਲਪਕ ਅੰਬੁਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 2400 ਘਰਾਂ ਦੇ 100 ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ 1200 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਜਿਸ ‘ਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ‘ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 600 ਘਰ ਅਤੇ 25 ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ‘ਚ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 600 ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾਈ 5 ਲੱਖ ਰੁ. ਘੱਟ ਆਮਦਨ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਘਰ ਜਾਂ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 50000 ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਨਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 10000 ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜੂਨ 2010 ਅਤੇ ਮਈ 2017 ‘ਚ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਰਾਧਾਪੁਰਾ ਦੇ ਸੋਬੀਥਾ ਥੀਰੋ ਪਿੰਡ ‘ਚ 153 ਘਰਾਂ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਮਾਰਤ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਾਲ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਇਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾਈ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁ. ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ‘ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 560 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਜੋ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵਸੇ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ।ਪਰ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰਾਹਤ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ , ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ।ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ।1990 ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ।ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ‘ਚ ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਦਦ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਖੇਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਹਨ।

ਲੇਖਨ: ਡਾ. ਗੁਲਬਿਨ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਆਈ.ਡੀ.ਐਸ.ਏ.