AIR World Service Punjabi

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ ਲੀਹੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1600 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਫਸੀ 458,000 ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਰੁਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਚਵ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਈ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ...

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ 7ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ।ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਟੀਵਨ ਮਨੂਚਿਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ‘ਚ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਉਧਾਰ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚ ਗਲੋਬਲ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ.ਐਫ.ਪੀ. ਦੇ ਦੁੱਵਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾ ਦੇ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰ...

ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ , ਜਦੋਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਆਰ.ਸੀ. ਈ.ਪੀ. ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ‘ਲੁੱਕ ਈਸਟ’ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀਆਂ’ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਰ.ਸੀ. ਈ.ਪੀ. ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ।ਆਰ.ਸੀ. ਈ.ਪੀ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਆਪਸੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਖੇਤਰੀ ਸੁਹਿਰਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ‘ਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਸ਼ੀਆਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਦੁੱਗਣੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਾਰਕਿਟ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਗੈਰ ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕੁੱਝ ਠੋਸ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸ਼ੀਆਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਮਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਮਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸ...

ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ’ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੰਡੋ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 16ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਸੰਮੇਲਨ, 14ਵੇਂ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਮੇਲਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 16ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਤ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸੰਮਿਲਤ ਅਤੇ ਨੇਮ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਸੀਆਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ, ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸੀਆਨ ਦਾ ਰੱਵਈਆ ਅਤੇ ਸਮੁਮਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਸਲ ਅਤੇ ਡੀਜਿਟਲ ਸੰਪਰਕ, ਨੀਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ , ਵਿਿਗਆਨ, ਖੋਜ, ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਲ਼ੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਸੀਆਨ ‘ਚ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1 ਬਿਲ...

ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਗਠਨ, ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਦੇ ਰਾਜ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ (ਸੀ.ਐਚ.ਜੀ) ਦੀ 18ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ।ਭਾਰਤ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ‘ਚ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਜ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਰੂਸ ਦੇ ਸੋਚੀ ਵਿਖੇ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2017 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਦੇਸ਼ਾਂਬੇ ਵਿਖੇ ਸਾਲ 2018 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਦੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ,ਰੂਸ,ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚਾਰ ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ 6 ਸੰਵਾਦ ਸਹਿਭਾਗੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਹਨ।ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐਚ.ਐਸ.ਸੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ, ਐਚ.ਜੀ.ਸੀ. ਇਸ ਦਾ ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।ਐਚ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਵੱਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾ...

ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾ ਹਟਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। "ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਟ ਤੇ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ” ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਬੰਬਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ...

ਜਰਮਨ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਐਂਜੇਲਾ ਮਰਕੇਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ 5ਵੀਂ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਰਤਾ (ਇੰਟਰ ਗਵਰਮੇਂਟਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੀਂਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਰਕੇਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਚੌਥਾ ਦੌਰਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 12 ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਵਫਦ ਸੀ। ਚਾਂਸਲਰ ਮਰਕੇਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸੰਤੁਲਤ ਈ.ਯੂ-ਭਾਰਤ ਬ੍ਰੋਡ-ਬੇਸਡ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਲਦ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅੰਦਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਜਰਮਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।” ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅੰਦਰ ਜਰਮਨੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਬੈਠ...