ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ’ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੰਡੋ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 16ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਸੰਮੇਲਨ, 14ਵੇਂ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਮੇਲਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

16ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਤ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸੰਮਿਲਤ ਅਤੇ ਨੇਮ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਸੀਆਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ, ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸੀਆਨ ਦਾ ਰੱਵਈਆ ਅਤੇ ਸਮੁਮਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਸਲ ਅਤੇ ਡੀਜਿਟਲ ਸੰਪਰਕ, ਨੀਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ , ਵਿਿਗਆਨ, ਖੋਜ, ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਲ਼ੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਸੀਆਨ ‘ਚ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰਬੀ-ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।ਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਮੰਚ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਈ.ਏ.ਐਸ. ਪਹਿਲਕਦਮੀ , 2018-2022 ਸਬੰਧੀ ਫਨੋਮ ਪੇਂਹ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਨੀਲਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ , ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਸੀਆਨ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 32% ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ 16 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ‘ਚ ਵੰਡ ਪਈ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।

ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ 15 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ 20 ਅਧਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪਾਠ ਅਧਾਰਤ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲ਼ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਮੂਲ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਸਾਲ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਮਤਭੇਦ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਅਧਰਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਥਾਈਲੈਂਡ ‘ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਵਿਅਤਨਾਮ, ਥਾਈਲੈਨਡ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ।

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ-ਜਾਪਾਨ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਸਾਈਬਰ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ’ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਆਪਣੇ 69ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ , ਜੋ ਕਿ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ 25 ਸਾਲਾ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਤਿੰਨ ‘ਸੀ’ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਮਰਸ (ਵਣਜ), ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ (ਸੰਪਰਕ) ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਜਾਨਿ ਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰ।ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਸੀਆਨ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਤਿਤਲੀ ਬਾਸੂ, ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ