AIR World Service Punjabi

ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਰਾਵਿੰਦ ਜੁਗਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਦੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵਨੀਲਾ ਟਾਪੂ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਜੁਗਨਾਥ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਭਵਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਥਾਨ ਹੈ।ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ।ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ...

ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2019, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਤੇ ਦਿਊ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਮ.ਐਨ.ਸੀ.) ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰ ...

ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਜੋੜੇ ਕਿੰਗ ਕਾਰਲ ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਗੁਸਤਾਫ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਸਿਲਵੀਆ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਲਿੰਡੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਬੇਲਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। 1993 ਅਤੇ 2005 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੌਰਾ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਸਵੀਡਨ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਚੌਥਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ-ਸਵੀਡਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂਆਂ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿੰਗ ਗੁਸਤਾਫ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਸਵੀਡਨ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਸੰਵਾਦ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਸਕੇਲੇਬਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕਿੰਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ...

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (ਆਈ.ਆਰ.ਜੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ...

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਰਾਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਰਾਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਇਰਾਨੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਨਜਫ, ਕਰਬਲਾ,ਬਸਰਾ ਅਤੇ ਬਗਦਾਦ ਸਮੇਤ ਇਰਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ 400 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੂਰੇ ਰੋਹ ‘ਤੇ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿਲ ਅਬਦੁੱਲ-ਮਾਹਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੀਆ ਮੌਲਵੀ ਅਯਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਅਲ-ਸਿਸਤਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਅਦਿਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਹਾਰੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ।ਬਗਦ...

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਕ ਪੋਂਪਿਓ ਨੇ ਮਕਬੂਜਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਐਲਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ 1967 ਦੀ ਜੂਨ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਪੋਂਪਿਓ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਢੁਕਵੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਿਵਲ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਕਬੂਜਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਅਤੇ ਫਿਲਾਸਤੀਨੀ ਗੱਲਬਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।1967 ਜੂਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਸਿਨਾਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ, ਗੋਲਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਧ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ੳਾਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰਡਨ ਅਧੀਨ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਾਨ ਦੀਆਂ...

ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ 2+2 ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ।ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੋਸ਼ੀਮਿਤਸ਼ੂ ਮੋਟੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰੋ ਕੋਨੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਐਸ.ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ 2+2 ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਸ਼ੀਰੋ ਮੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2000-2001 ‘ਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਟੋਕਿਓ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।ਬਿਆਨ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖ...