ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2019, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਤੇ ਦਿਊ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਮ.ਐਨ.ਸੀ.) ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰਟ ਰੋਕ ਬਿੱਲ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਸਿਗਰਟ ਨਿਕੋਟਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਸਰਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਮਾ ਕਰਨ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਸ.ਪੀ.ਜੀ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਰਲੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਤੇ ਦਿਊ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਿੱਲ, 2019 ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਹਨ। ਇਹ 1955 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਚਿਤ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਆਚਾਰ-ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਘਤਾ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਯੋਗੇਸ਼ ਸੂਦ, ਪੱਤਰਕਾਰ