ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ ‘ਬੇਲਟ ਅਤੇ ਰੋਡ’ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ

ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਬੇਲਟ ਅਤੇ ਰੋਡ ਪਹਿਲ’ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ‘ਚ ਬੀ.ਆਈ.ਆਰ. ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬੀ.ਆਈ.ਆਰ. ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰਿਕਤ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜ਼ਿਨਜੀਆਂਗ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਗਵਦਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜ, ਖੁੱਲੇ੍ਹਪਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਧਾਂਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇੰਨਾਂ੍ਹ ਸਭ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਏਕਤਾ ਵੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2017 ‘ਚ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੰਪਰਕ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਪਰ ਬਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇ।
ਆਪਣੀ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ’ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਰੁਝਿੱਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।‘ਗੋ ਵੇਸਟ’ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਈਰਾਨ ‘ਚ ਛਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬੇਲਟ ਅਤੇ ਰੋਡ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮਿਸਾਲਨ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਾਲਦੀਵ ਵੱਡੇ ਕਰਜੇ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਹਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 46 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਲੋਨੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜੂਨ 2017 ‘ਚ ‘ਅਸਤਾਨਾ’ ਸਹਿਮਤੀ’ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਨ-ਮੁਟਾਵ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣਨ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਲਰ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਚੀਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਗੌਤਮ ਬੰਬਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੋ ਮੁਲਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।