ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
ਇਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਨ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਜੇ.ਸੀ.ਪੀ.ਓ.ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਫੌਜ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਏ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਰਾਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ.ਸੀ.ਪੀ.ਓ.ਏ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਟਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਇਰਾਨੀਅਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰਪਸ ਜਾਂ ਆਈ.ਆਰ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੂਰੀ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਕਿ ਇਰਾਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਰਾਨ ਜੇ.ਸੀ.ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਨ ਰੂਹਾਨੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ.ਸੀ.ਪੀ.ਓ.ਏ. ਤੋਂ ਇਰਾਨ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਰਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ-ਵਾਜਿਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਜੋ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਸਾਜ਼ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਿਆ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਪਜਿਆ ਟਕਰਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Comments
Post a Comment