ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 2014 ਤੋਂ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ , ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਧਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਪਾਨ , ਆਸੀਆਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੋਣ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੋਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।ਮਾਰਚ 2015 ‘ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਗਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੂਨ,2018 ‘ਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਘਰੀ-ਲਾ ਵਾਰਤਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚਲੀ ‘ਨੀਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ’ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਜਿੱਥੇ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵਾਸ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖੇਤਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੁਝਾਂਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਮਿਸਾਲਨ ਛਾਬਹਾਰ ਦੇ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰੇਗਾ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਫੋਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਜੂਨ 2020 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵੱਜੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2022 ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ।2021 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2024 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।2022 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗਾ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਰਾਜਦੂਤ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੁਖਰਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ

ਅਨੁਵਾਦਕ: ਸੁਮੀਤ