ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 24-26 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 45ਵੇਂ ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚਿਲੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੀ-7 ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੱਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ  ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।
ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸੋਇਸ ਓਲਾਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਪ-21 ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਰ ਗੱਠਜੋੜ (ਆਈ.ਐਂਸ.ਏ.) ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੂਨ, 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੈਕਰੋਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈ.ਐੱਸ.ਏ. ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਾਇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਦ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 8 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੀ-7 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁਲਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਨਤ ਅਰਥ-ਵਿਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵੀ ਸੰਪਦਾ ਦੇ 58 ਫੀਸਦੀ (317 ਟ੍ਰੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਊਨਤਮ ਮੁੱਲਾ ਤੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 32 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜੀ-7 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1975 ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨੇ ਜੀ-6 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ-7 ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1997 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ-8 ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ-7 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁਲਕ ਆਰਥਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀ-20 ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ-20 ਵਿੱਚ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 2007-08 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੀ-20 ਵਿੱਚ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਬੜੀ ਹੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 28-29 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਓਸਾਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁ-ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਫੈਲਾਏ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਅਸ਼ੋਕ ਸੱਜਨਹਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼

Comments

Popular posts from this blog

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਅਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੋਧੀ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇਜ਼ੀ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਚੋਣ