ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੜ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਕਸਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਆ ਰਹੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।2017 ‘ਚ ਡੋਕਲਾਮ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਆਪਸੀ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2018 ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵੁਹਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵੁਹਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰਿੱਖੳਾ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮਹੁੰਮਦ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਨਿਖਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਘ ਦੀ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ‘ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਮੁੜ 28 ਅਤੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਓਸਾਕਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ‘ਚ ਵਾਲੇ ਬਰਿਕਸ (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ) ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 14ਵੇਂ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ।

ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦੂਜੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ‘ਚ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਦੁਵੱਲੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੀਹੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੇਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪਹਿਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਕਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੱਧਰੀ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਇਰ ਸਮੂਹ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ‘ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਨ’ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੋਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੁੱਝ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਈਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਮਦਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ., ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ 2020 ‘ਚ ਆਪਣੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਸੀ ਨਿੱਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਦਕਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਤਭੇਦਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ‘ਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।


ਲੇਖਨ: ਸਨਾ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੁਰੇਸ਼ੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ