ਪਾਕਿਸਾਤਨ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ
ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੰਭਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਆਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 20 ਗੁਣਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ) ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਮਦਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹਲਾਂਕਿ, ਸਾਊਦੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇਲ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ (ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੈਰਿਸ ਅਧਾਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੌਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ (ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ.) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 'ਗ੍ਰੇ' ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ (ਕਾਲੀ ਸੂਚੀਬੱਧ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
6ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਸਾਲ 2.8 ਫੀਸਦੀ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ 5% ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ 7.5% ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਲ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਇਮਦਾਦ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "'ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖੁਦ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸੋਚੇ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਕਰਿਪਟ : ਅਸ਼ੋਕ ਹਾਂਡੂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ
ਅਨੁਵਾਦਕ : ਜਗਵੀਰ ਕੌਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ) ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਮਦਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹਲਾਂਕਿ, ਸਾਊਦੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇਲ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ (ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੈਰਿਸ ਅਧਾਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੌਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ (ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ.) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 'ਗ੍ਰੇ' ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ (ਕਾਲੀ ਸੂਚੀਬੱਧ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
6ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਸਾਲ 2.8 ਫੀਸਦੀ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ 5% ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ 7.5% ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਲ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਇਮਦਾਦ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "'ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖੁਦ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸੋਚੇ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਕਰਿਪਟ : ਅਸ਼ੋਕ ਹਾਂਡੂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ
ਅਨੁਵਾਦਕ : ਜਗਵੀਰ ਕੌਰ
Comments
Post a Comment