ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਦਨ ਸਥਿਤ ਏਜੰਸੀ ‘ਆਈ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਮਾਰਕੀਟ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 2019-2023 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਔਸਤ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ 2019 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 3 ਟ੍ਰੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਏਸ਼ੀਆ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਅਗਰਸਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਈ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ (ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ) ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2015 ਅਤੇ 2050 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ,ਸਫਾਈ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੀਤੀ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2018 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 2019 ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 77ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖੰਡਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਆਈ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 2014 ਵਿੱਚ 2ਟ੍ਰੀਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 3 ਟ੍ਰੀਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1 ਟ੍ਰੀਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 2017 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿੰਗਲ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਸਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ : ਪਦਮ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਚਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ 2019 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 3 ਟ੍ਰੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਏਸ਼ੀਆ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਅਗਰਸਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਈ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ (ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ) ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2015 ਅਤੇ 2050 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ,ਸਫਾਈ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੀਤੀ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2018 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 2019 ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 77ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖੰਡਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਆਈ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 2014 ਵਿੱਚ 2ਟ੍ਰੀਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 3 ਟ੍ਰੀਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1 ਟ੍ਰੀਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 2017 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿੰਗਲ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਸਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ : ਪਦਮ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਚਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
Comments
Post a Comment