ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਰਜੀਹਾਂ ਲਈਆਂ ਵਾਪਿਸ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਵਜੋਂ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ , ਜੋ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਫਰੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਫਰੀ ਅਧਾਰਿਤ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 2018 ਵਿਚ 6.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਂਟ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਕੈਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ-ਉਤਪਾਦ, ਪਸ਼ੁ-ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ, ਆਈ.ਟੀ. ਵਸਤੂਆਂ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਆਪਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜੂਨ, 2019 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਿਨ ਸਿਲੀਕੋਨ ਫ਼ੋਟੋ-ਵੋਲਟੈਕ ਸੈੱਲਜ਼ (ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਾਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਿਆਪਕ ਜਨ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ "ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਾਜਬ" ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲਬਰ ਰੋਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਉਚਿੱਤ ਵਪਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਸਥਾਨੀਕਰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੂਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਉਚ-ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 'ਰੱਖਿਆਵਾਦੀ' ਵਜੋਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਦੀ ਟੈਰੀਫ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ.) ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯਤਨਾਂ' ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ।

ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ "ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ" ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 'ਬਦਕਿਸਮਤ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣੇ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਜਵਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।