ਭਾਰਤ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ

2019 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2024 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਨੀਤੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਨੀਤੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 2024 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਥਿਨ ਰਾਏ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ “ ਮੱਧਮ ਅਰਥ ਟ੍ਰੈਪ” ਤੋਂ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵਸ਼ੇਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਜਿਸ ‘ਚ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਅਦਾਇਗੀ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਇਸ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਹੈ।ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਲਈ 25% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ।

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ “ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ” ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਦਾ ਭਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਨ-ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਨੀਤੀਆਂਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਿਗ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਉੱਜਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਲੰਿਗ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਹੈ।ਉਦੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਸਕੋਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ 100% ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਸੇਣਾ ਹੈ।

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾਂ ਪਹਿਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈ।ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵਪਾਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ , ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ 2.87 ਟ੍ਰਿਲੀਅਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਸੈਕਟਰ ਪੱਧਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੇਖਨ: ਡਾ. ਲੇਖਾ ਐਸ ਚੱਕਰਬਰਤੀ