ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸਿਕੰਜਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਪਿੱਛੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦਬਦਬਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਈ.ਐੱਮ.ਆਰ.ਏ.) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਧੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ 24, ਅਬਤਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ.ਵੀ. ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀ.ਵੀ. ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਈ.ਐੱਮ.ਆਰ.ਏ. ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਤਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ‘ਤੇ। ਪੀ.ਈ.ਐੱਮ.ਆਰ.ਏ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਲੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੱਤਾ-ਧਿਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੰਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਖਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਾਕਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਦਰਜਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਸਕਦੇ।
ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤਕਨੀਕ, ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ : ਡਾ. ਸਮਿਤਾ, ਅਫਗਾਨ-ਪਾਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ
Comments
Post a Comment