ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਖਾਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲੀਅਤ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1997 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ 23 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਇਦ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਬਦੁੱਲ ਰਹਿਮਾਨ ਮੱਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਅਤੇ ਫਲਾਹ-ਏ –ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਹੋਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਇਦ 2008 ‘ਚ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ।ਸਇਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ‘ਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ , ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ?

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਵੀ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੂ-ਥੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੋਚਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹਾਲ ‘ਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਓਸਾਕਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ‘ਚ ਫਰਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸਿਅਤ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੂ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਘਟੀਆ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲੇਖਨ: ਆਸ਼ੋਕ ਹਾਂਡੂ, ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ