ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼-ਪੱਖੀ ਬਜਟ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਡਿਜਿਟਲੀਕਰਨ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਟ੍ਰੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 99.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਵਰ, ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਦੂਰਗਾਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐੱਫ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟ ਸਵੈਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕੋਡ (ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤਰ੍ਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਜਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ.) ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਲਟੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਨੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਇਹ ਬਜਟ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ – ਜੀ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰ