ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ

ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1975 ‘ਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਉੱਦਮ ਸਦਕਾ ਹੋਈ ਸੀ।ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉੱਨਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਲਚਕਦਾਰ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਜੀ-7 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜੀ-7 ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1989 ‘ਚ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਲ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੰਚ ਜ਼ਰੀਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੀਅਰਟਿਜ਼ ਫਰਾਂਸ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ‘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਆਰਟਿਜ਼ ਸਹਿਯੋਗੀ’ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਬਹੁਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਜੀ-7 ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਧੀਨ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਜੈਵ ਵਿਿਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁੰਮਦਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ।

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਜੈਵ ਵਿਿਭੰਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਜੀ-7 ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਜ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਵਰਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।ਇਸ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ‘ਚ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ “ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਨ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਮ ਹਨ।”

ਜੀ-7 ‘ਚ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਣਾਵਟੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਸਾਇਬਰਸਪੇਸ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਬਣਾਵਟੀ ਬੌਧਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਬਣਵਾਟੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਇਕ ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਜਿਸ ‘ਚ ਖੁੱਲੇ, ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ , ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇੰਟਰਨੱੈਟ ਜ਼ਰੀਏ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੀਜਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀ ਡਾਟਾ ਅਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ 5 ਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੀ-7 ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਮਦੀ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ‘ਚ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ‘ਤੇ ਬਹੁ-ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਲਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 2022 ‘ਚ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਸਫ਼ੀਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮੁਖਰਜੀ, ਯੂ.ਐਨ. ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ