ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ : ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.(ਐੱਨ), ਪੀ.ਪੀ,ਪੀ., ਜੇ.ਈ.ਐੱਲ. ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਾਚੀ, ਕਵੇਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ,ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਏਪਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾਉਣ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਐਲਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ‘ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਨਵਾਂ’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਨਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਅਨੇ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਕਾਨ ਅੱਬਾਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉੱਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੁਣੇ ਹੋਏ’ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਉਪ-ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੀਫ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਨਰਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਸਕੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਾਬ ਖਾਨ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ : ਅਸ਼ੋਕ ਹਾਂਡੂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ‘ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਨਵਾਂ’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਨਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਅਨੇ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਕਾਨ ਅੱਬਾਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉੱਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੁਣੇ ਹੋਏ’ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਉਪ-ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੀਫ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਨਰਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਸਕੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਾਬ ਖਾਨ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ : ਅਸ਼ੋਕ ਹਾਂਡੂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ
Comments
Post a Comment