ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ
5 ਅਗਸਤ , 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੇਪੜੇ ਚੜ੍ਹਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸੀਮੀਤ ਸਨ। ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਪਤੀ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1954 ‘ਚ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣਗੇ।ਜਦਕਿ ਲੱਦਾਖ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਜੀ. ਭਾਵ ਕੈਗ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇੱਥੌਂ ਦੇ ਗੈਰ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਸੀ।ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤਾਕੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਾਸ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਰਸੂਖਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨਾਲ ਲੜ੍ਹਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਾਂਗਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਰਤ ਵਰਗੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਖਾਸ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਧਿਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਲੇਖਨ: ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼ੀਲ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਾਰਕ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਪਤੀ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1954 ‘ਚ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣਗੇ।ਜਦਕਿ ਲੱਦਾਖ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਜੀ. ਭਾਵ ਕੈਗ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇੱਥੌਂ ਦੇ ਗੈਰ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਸੀ।ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤਾਕੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਾਸ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਰਸੂਖਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨਾਲ ਲੜ੍ਹਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਾਂਗਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਰਤ ਵਰਗੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਖਾਸ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਧਿਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਲੇਖਨ: ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼ੀਲ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਾਰਕ
Comments
Post a Comment