ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਸਬੰਧ: ਟਿਕਾਊ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੈਠਕ , 9ਵੇਂ ਪੂਰਬੀ-ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ, 26ਵੇਂ ਆਸੀਆਨ ਖੇਤਰੀ ਫੋਰਮ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਮੇਕੋਂਗ ਗੰਗਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ  ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

 

ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ,ਸੰਮਲਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ’ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਸਿਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

 

ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੋ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਜਿਸ ‘ਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਰਿਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਮਸਟੇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਫਾਮ ਬਿਨ ਮਿਨ ਨਾਲ ਮੇਕੋਂਗ ਗੰਗਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ।2019-2022 ਲਈ ਐਮ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆਗਿਆ।ਜੋ ਕਿ ਸੱਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧਾਰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਇਸ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਲਾਓ ਪੀਡੀਆਰ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਲਈ ਐਮਜੀਸੀ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਦਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 18 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਲਾਓ ਪੀਡੀਆਰ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ  ‘ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 900,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ।ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਮੇਕੋਂਗ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਐਮਜੀਸੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ 2025 ‘ਤੇ ਆਸੀਆਨ ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ-ਥਾਈਲੈਂਡ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਕੰਬੋਡੀਆ, ਲਾਓ ਪੀਡੀਆਰ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਤੱਕ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ-ਥਾਈਲੈਂਡ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਸ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮਾਰਚ 2019 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਸੀਆਨ ‘ਚ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ।

 

9ਵੇਂ ਪੂਰਬੀ-ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ-ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ।ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਲਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (2018-2022) ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ-ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਫੋਨਮ ਪੇਨਹ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26ਵੇਂ ਆਸੀਆਨ ਖੇਤਰੀ ਫੋਰਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰਣਨੀਤਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਸੀਆਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ + ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਲਖਨਊ ‘ਚ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਸਿਖਲਾਈ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਸੀਆਨ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤਿੰਨ ‘ਸੀ’ ਭਾਵ ਕਮਰਸ (ਵਣਜ), ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ(ਸੰਪਰਕ) ਅਤੇ ਕਲਚਰ (ਸਭਿਆਚਾਰ) ‘ਤੇ ਅਧਰਾਤ ਹੈ।ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਵਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਸੀਆਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਭਰਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 

 

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ.ਤਿਤਲੀ ਬਾਸੂ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ