ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਦੀ 7ਵੀਂ ਬੈਠਕ

ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ.) ਦੀ ਬੈਠਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਯੋਜਿਤ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦੁ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਦਸ ਮੈਂਬਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਥ-ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਆਸਿਆਨ) ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰੇ ਆਸਿਆਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 7ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 16 ਮੁਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੁਰਿਨ ਲਕਸ਼ਨਾਵੀਸਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਨਿਰਣਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈ.ਯੂ.) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਸਾਰਕ) ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਸਿਆਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਸਿਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ 2005-06 ਵਿੱਚ 21 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 96.7 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2018-19 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 11.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਸਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਸਿਆਨ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਭਾਰੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ’ਐਕਟ ਈਸਟ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਿਆਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਕਰੀਬੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਿਆਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਾਰਚ 2018-19 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਆਸਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਮਾਤਰਾ 16.41 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਲਗਭਗ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਸਿਆਨ ਲਈ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 1.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਸਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਛੇਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਪਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਚੀਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ-ਆਸਿਆਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ.) ਜਨਵਰੀ 2010 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾੜ ਦੇ ਤੇਲ, ਰਬੜ, ਕੌਫ਼ੀ, ਕਾਲੀ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਆਸਿਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਦਲੀਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ.) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ.) ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਮਨੋਹਰ ਮਨੋਜ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰ