ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੌਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵੈਸਟ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ “ਹਾਟ ਮਨੀ” ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਪੂੰਜੀ ਉਡਾਨ" ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ “ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੀਤੀਗਤ ਸ਼ਾਸਨ” ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਜ ਹੈ।

ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਕਟਰਾਂ/ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ 100% “ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ” ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸਾਰਨ, ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਕਾਸ, ਵਪਾਰ, ਔਸ਼ਧੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਬੀਮਾ, ਸੰਪਤੀ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2019-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 286 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 2009-10 ਤੋਂ 2013-14 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 189 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ। 2018-19 ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ (ਆਰਜ਼ੀ) ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. 64.37 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ‘ਚ, ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਅਧੀਨ 100% ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਜ਼ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਐਕਟ, 1957 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੋਧੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਇਲਟੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

“ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰਸਤੇ ਹੇਠ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ (ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ.) ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ "ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ" ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰੀਟੇਲ ਟਰੇਡਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਰਟਾਰ ਸਟੋਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਏਗੀ।

ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਨਿਉਜ਼ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼' ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਅਪ-ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰੂਟ ਅਧੀਨ 49% ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ/ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਗ ਅਧੀਨ 26% ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਏ.ਡੀ. ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ 2019 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਵਿੱਚ 2018 ‘ਚ 13 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018 ਵਿੱਚ 1.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ. ਲੇਖਾ ਚੱਕਰਬਰਤੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਐਨ.ਆਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਪੀ

ਅਨੁਵਾਦਕ: ਨਿਤੇਸ਼