ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੁਚਿੱਤੀ ‘ਚ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਚੌਦਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਕਠਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਓਧਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ।
ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੜਾਕੂਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਖੁਫੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਹਲਾਂਕਿ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਅਤੇ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜਿਉਂ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬੇਵਕੂਫੀ ਭਰੇ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਸੀ ਪਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖੁੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਗਜ਼ ਕੂਟਨੀਤਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੈਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਥੀਏਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਚਾਇਨਾ, ਰੂਸ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁ-ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਟੀਚਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਵੇ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਕਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ਼ਲਮੈ ਖਲੀਲਜਾਦ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਾਲੇ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵਾਦ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਗਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ‘ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦਿਲ’ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਜਰੂਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Comments
Post a Comment